मुंबई : पारनेर अपडेट मिडिया
केंद्र सरकारने संसदेत मंजुर केलेले तिन शेतकरी विरोधी कायदे शेतकरी आंदोलनाच्या रेट्यापुढे अखेर मागे घेण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली आहे. गुरूनानक जयंतीचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशातील जनतेला संबोधित करताना हेे तिनही कायदे मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली. आगामी संसदेच्या अधिवेशनात हे कायदे रद्द करण्याची पक्रिया सुरू करण्यात येईल असेही ते म्हणाले. या प्रकरणी आपण शेतकऱ्यांची माफी मागत असल्याचेही पंतप्रधानांनी यावेळी बोलताना सांगितले. दरम्यान, आगामी उत्तरप्रदेश, पंजाब आदी पाच राज्यांतील निवडणूका डोळयापुढे ठेऊन यापूर्वीच्या निवडणूकांमध्ये आलेल्या अपयशापासून धडा घेऊन केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घेतल्याची प्रतिक्रीया विरोधी पक्षांकडून देण्यात आली. हा शेतकरी एकजुटीचा विजय आहे. हे शहाणपण एक वर्षापूर्वीच सुचले असते तर या आंदोलनात बळी गेलेल्या सहाशेहून अधिक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते अशी प्रतिक्रीयाही उमटली आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी मात्र आपल्या आंदोलनावर आपणअद्यापही ठाम आहोत अशी प्रतिक्रीया ट्वीट करून दिली आहे. संसदेत हे कायदे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याची त्यांनी घोषणा केली आहे.
#WATCH | We have also decided to implement Zero Budget Natural Farming…To make MSP more efficient & other issues…a committee to be formed which will comprise, Centre, State representatives, farmers, scientists, economists…Our govt will continue to work for farmers: PM Modi pic.twitter.com/Y27eKzUScy
— ANI (@ANI) November 19, 2021
मोदी म्हणाले, गेल्या पाच दशकांच्या कार्यकाळातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आपण पाहिल्या आहेत. त्यामुळेच देशातील जनतेने मला पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसविले आहे. कृषी विकास तसेच शेतकऱ्यांच्या विकासाला आपण सर्वाधिक महत्व दिलं आहे. गेल्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात देशातील कृषी विकासासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी वर्गाला मुद्रा कार्डा देण्यात आले.त्यामुळे शेती उत्पादनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मदत झाली. शेतकऱ्यांसाठी नुकसान भरपाई म्हणून एक लाखांची मदत देण्यात आली. विमा, पेन्शनसारख्या योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देण्यात आला. ग्रामिण भागाच्या पायाभुत सुविधा भक्कम करण्यात आल्या. किमान बाजारभावांमध्ये वाढ करण्यात आली. सुक्ष्म सिंचनात वाढ करण्यात येऊन शेतकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पीक कर्ज दुप्पट करण्यात आल्याचे मोदी म्हणाले.
देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या मदतीसाठीच मागील वर्षी हे तिन कृषी कायदे आणण्यात आले हेाते असा दावा करून मोदी म्हणाले, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अधिक बळ मिळावे, शेतमालास योग्य भाव मिळावा, शेतमालाची विक्री करण्यासाठी अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत ही त्यामागील भावना होती. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्‍नावर विविध सरकारांनी विचारमंथन केले. संसदेत चर्चा झाली. त्यानंतरच हे कायदे संमत करण्यात आले. आमच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, शेतीच्या विकासासाठी, देशहितासाठी, खेडयातील नागरीकांच्या उज्वल भविष्यासाठी प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने हे कायदे संमत करण्यात आले होते.
शेतकरी हिताच्या या गोष्टी आम्ही प्रत्यन करूनही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही.कृषी अर्थतज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतशिल शेतकरी यांना या कायद्याचे महत्व पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यात यश आले नाही.मी देशवासियांची माफी मागतो आहे. स्वच्छ मनाने सांगतो की आमच्या तपस्येत काहीतरी कमी राहिले आहे. दिव्याच्या प्रकाशासारखं सत्य काही शेतकरी बांधवांना आम्ही समजावू शकलो नाही. संसदेच्या अधिवेशनात हे कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पुर्ण करणयत येणार असल्याने शेतकरी बांधवांनी आपल्या घरी, शेतामध्ये, कुटूंबात परतावे असे आवाहन त्यांनी केले.
एक नवी सुरूवात करू या, नव्या पध्दतीने वाटचाल करू या असे सांगत कृषी क्षेत्राशी सबंधित महत्वाच्या निर्णयाची घोषणाही मोदी यांनी यावेळी केली.नैसर्गिक शेतीला अर्थात शुन्य बजेट शेतीला चालना देण्यासाठी देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेउन पीक पध्दतीन शास्त्रोक्त पध्दतीने बदल करण्यासाठी, एमएसपी अधिक प्रभावी, पारदर्शक करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले.
